काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा संघीयता र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ । संघीयता र जिसस लागु भएदेखी नेता व्यवस्थापन बाहेक जनताको हितमा काम नभएको निष्कर्ष सहित नेताहरुले जनताले समेत नरुचाएको संघीयता र जिसस खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, च्यासलमा हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीले आफ्नो स्पष्ट अडान र धारणा सहित जनताका बीचमा यस बिषयमा जानुपर्ने सुझाव समेत ति नेताले दिएका छन् । पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिदै ति नेताहरुले संघीयता र जिसस खारेज गर्नुपर्ने मुद्धा लिएर पार्टीले योजना बनाई जनताका बीचमा जानमा ढिलाई गर्न नहुने कुरा उठाएका छन् ।

एमाले पोलिटव्यूरो सदस्यहरु गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, देवी ज्ञवाली, निरुदेवी पाल, केन्द्रीय सदस्य ऐन महर लगायतका नेताहरुले संघीयता र जिसस खारेज गरेर जनताको बीचमा जानुपर्ने सुझाव पार्टीलाई दिएका छन् ।

आफ्नो सुझाव राख्ने क्रममा पोलिटव्यूरो सदस्य बाँस्कोटाले नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयता र जिसस आवश्यक नभएको बताए । जनताले समेत नरुचाएको यो व्यवस्था खारेज गरेर अगाडी बढनुपर्ने सुझाव बाँस्कोटाको छ ।

‘दैलोको सरकार भनेको पालिका हो, यसलाई अझै बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाऔं । नेताहरुकै व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयता र जिसस किन चाहियो ?’ पोलिटव्यूरो सदस्य बाँस्कोटाले राजधानीसंग भने, ‘संघीयता र जिसस जनताले समेत रुचाएका छैनन् । संघीयता लागुभएपछि प्रदेश सरकार र जिससले जनतालाई के दियो ? त्यसको समिक्षा गर्दै यसलाई खारेज गर्नुको बिकल्प अब छैन् ।’

यस अघि समेत संघीयता र जिससको आवश्यक्ता नभएको भन्दै एमालेका केही नेताहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै औपचारिक रुपमा पहिलो पटक नेताहरुले यस बिषयमा जोडदार रुपमा आफ्नो कुरा राखेका छन् ।

एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य पालले आर्थिक रुपमा संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने बताउँदै यसलाई खारेज गर्नुको बिकल्प नभएको बताईन् । जनसंख्या, भूगोल सहित आर्थिक दृष्टीकोणले प्रदेशमा ‘सेतो हाती’ (मुख्यमन्त्री)लाई पाल्नै र नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै भएकाले आफूले पहिलादेखी नै यस बिषयमा आवाज उठाउँदै आएको बताईन् ।

‘संघीयता र जिसस हाम्रो जस्तो जनसंख्या र भूगोल भएको मुलुकका लागि आवश्यक छैन् । आर्थिक दृष्टिकोणले समेत हाम्रो मुलुकले संघीयता धान्न सक्दैन्’ पालले भनिन्, ‘सात वटै प्रदेशमा सातवटा सेतो हाती पाल्या मात्रै हो । नेताहरुको व्यवस्थापनकै लागि मात्रै किन चाहियो ? बरु पालिकालाई अझै बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाऔं र संघीय तथा जिससलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’

संघीयता र जिससका कारण मुलुकको आर्थिक नोक्सानी अत्याधिक भएकाले यसलाई खारेज गरेर केन्द्रको अधिकार पालिकामा पुर्याउँदा जनतालाई बढी फाईदा हुने उनले बताईन् । एउटै योजना निर्माणमा कहिले संघीय सरकार त कहिले प्रदेश सरकार जुधिरहने तर ति आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट रुपमा देखिएको उनले बताईन् । मुलुकको समृद्धि र जनताको चाहना पुरा गर्नका लागि संघीयता र जिसस खारेज गर्नुपर्ने आफूले सुझाव पार्टीलाई दिएको पालले बताईन् ।

संघीयता र जिससको विपक्षमा उभिदै आएका पोलिटव्यूरो सदस्य बस्नेतले ११ बुँदे सुझाव पार्टीलाई दिएका छन् । संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवाज पहिलदेखी नै उठाउँदै आएका बस्नेतले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, राजनैतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘संघीयताको बारेमा पुनरावलोकन गरौं । शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऊ । निर्वाचन कम खर्चिलो बनाऊ । राजनैतिक स्थिरताको लागी दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखौं’ बस्नेतले आफ्नो सुझावमा भनेका छन्, ‘दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, ३ कार्यकाल मन्त्री र ४ कार्यकाल सांसद भन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरौँ ।’

यसैगरी पार्टीको केन्द्र र प्रदेश कमिटीमा २५ प्रतिशत जिल्ला र स्थानीय तहको कमिटीमा ३५ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवा प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव उनले पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् । युवा संघको उमेर हद ३५ वर्ष, अनेरास्वबियुको ३० वर्ष र पार्टीको सबै तहमा जन सङ्गठन परिचालन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल र मिडिया परिचालन, कानुनी क्षेत्र, प्रचारको क्षेत्र, युवा विद्यार्थीको परिचालन, परराष्ट्र क्षेत्र, प्रवासको काम कमजोर भएकोले यो क्षेत्रमा सही स्मार्ट र क्रिएटिभ नेतृत्वलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग बस्नेतको छ ।

‘देशभक्त, जनवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूको बीचमा एकता अभियान चलाउँदै साम्राज्यवादी , सामन्तवादी, यथास्थितिबादी र सस्तो लोकप्रियता वादीहरूका विरुद्ध र तिनले सृजना गरेका भ्रम चिर्न लागौँ’ बस्नेतले दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीले विगतमा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि व्यापक प्रचार गर्ने नयाँ कार्यक्रमहरूलाई ब्राण्डेड गरेर प्रचार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विगतमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने, गल्ती सुधार गर्दै सुशासन दिने भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने र असल समाज निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी पार्टी नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र वर्षै पिच्छे अद्यावधिक गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उनले दिएका छन् ।

यसैबीच एमालेले बार्षिक कार्ययोजना बनाएर लागु गर्ने भएको छ । एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले मिसन ग्रासरुट अभियानबाट प्राप्त भएको सुझावका आधारमा पार्टीले आगामी जेठदेखि चैतसम्म वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।
पार्टी सुदृढीकरण गर्नका लागि एमालेले गत ५ फागुनदेखि दुई महिना मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको थियो । रिजालले अहिले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मिसन ग्रासरुट अभियानको प्रदेश तहबाट सुझाव आउँने क्रम जारी रहेको बताए । केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला शनिबार बिहान बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने उनले बताए ।

‘प्रदेश तहबाट प्राप्त सुझावलाई विश्लेषण गर्दै र केन्द्रीय नेतृत्वले सोचेका योजना समायोजना गर्दै स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नेछ’ रिजालले भने, ‘स्थायी कमिटीले तयार पारेको कार्ययोजनाको खाका भोलि (शनिबार) नै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २०८० जेठदेखि चैतसम्म एमालेले देशव्यापी सञ्चालन हुने गरी पारित गरिनेछ ।’

शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पाँच प्रदेशले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । नेता रिजालका अनुसार बागमती प्रदेशका तर्फबाट सचिव गोकर्णराज विष्ट, पेसागत विशेष समितिबाट स्थायी कमिटी सदस्य सुजिता शाक्य, सम्पर्क समन्वय समितिका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित र गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट सचिव पद्मा आर्यालले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । बाँकी अन्य प्रदेशबाट शनिबारको बैठकमा सुझाव आउँनेछ ।