काठमाडौं । सरकारले एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन विशेष समिति बनाएर गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरुसहित सबै सरकारी निकायहरुसँग एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा खर्च हुने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुगमन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट समेत गर्न थालिएको छ । असार मसान्तभित्र सबैको विवरण आएर प्रणालीमा लगत राख्ने काम सकिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले असारभित्रै सबै कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनाहरु बनाइरहेका छन् । मन्त्रालयहरुको एक अर्बमाथिको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भइरहेका छन् ।
