जनकपुरधाम । २१ दिन बित्नलाग्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारको बजेट पास हुन सकेको छैन । असार १ गते अर्थ मन्त्री संजयकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४१.३० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
निर्धारित समयमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भए पनि हालसम्म संसदबाट पास हुन सकेको छैन् । प्रदेशसभालाई सरकारले विजनेस नदिँदा बजेट पासमा अन्योलता देखिएको छ ।
प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले सरकारले अहिलेसम्म विजनेस नदिएको जानकारी दिए । सरकारले विजनेस नदिएकै कारण प्रदेशसभा बैठक नबोलाइएको उनले बताए । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै छ । तर, बजेट पासमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा बजेट पासमा पनि ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ । कार्यक्रम तथा योजना पुस्तिका छाप्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, हालसम्म कार्यक्रम पुस्तिका नछापिएको हुनाले प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छैन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु आर्थिक वर्षको चटारोमा छन् । वर्षभरि काम भएको भुक्तानी गराउन कागजात मिलाउनमा व्यस्त छन् । सोही कारण सरकारले प्रदेशसभा बैठक असार मसान्तमा बोलाएको छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईले कार्यक्रम पुस्तिका दुई सयप्रति छापिने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशसभा बैठक राखेकै दिन अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम पुस्तिका संसदमा पठाइनेछ ।
त्यसपछि बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुनेछ । बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ भएपछि बजेट पासको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । मधेश सरकारले पनि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सानो बजेट ल्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा करीब दुई अर्ब रुपैयाँ कमको बजेट हो ।
