काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष पनि करिब २०० वटा म्यानपावरलाई खारेज हुनबाट जोगाएको छ ।
२६ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८/७९ र २०७९र८० मा वार्षिक रुपमा न्यूनतम १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर) को आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवकीरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
म्यानपावरहरुले आगामी ३१ असारसम्म म्यानपावर नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर खारेज हुनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई जोगाएको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल सरकारले वर्षमा न्यूनतम १०० जना श्रमिक पठानै पर्ने व्यवस्था औचित्यहीन ठहर गरेर कानुन नै संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लगिसकेकाले यो निर्णय स्वभाविक भएको बताए ।
