काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा ऐनका कारण देशमा भएका मेडिकल शिक्षालय संचालन हुन नसक्दा स्वास्थ शिक्षा पढ्ने नेपाली बिद्यार्थीहरूले स्वदेशमा सरल सहजरूपमा पढ्न नपाएपछि बिदेशीन बाध्य हुदै गएका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन तथा सीटीईभीटी पुनर्संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षाका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनकाे चरणबद्व कार्यक्रमका साथ काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर बिराेध जनाइरहेका छन् ।
सरकारले ल्याएको नितिका कारण बिद्यार्थी नर्सिङ काेर्स पढ्न बाच बन्चित भएको भर्नाको लागि इन्ट्रास परिक्षाकाे सुचना निकाले पनि पटकपटक सार्ने गरेको देश भित्र पढ्न पाउने अवसर हुदाहुदै छिमेकी मुलुक भारत जान बाध्य भएको हुदा आन्दोलनमा आउनु परेको पिडित बिद्यार्थीहरूकाे भनाइ छ ।
ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौँ रकम बिदेसिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन घोषणा गरेकाे नेपाल चिकित्सक संघ संघर्ष समितिका संयाेजक निर्मल सापकोटाले बताए ।
अहिले देशमा भएको शिक्षालयमा पढ्न नदिने ,कमिसनको लागि नेपाली बिद्यार्थी बिदेश पठाउने खेल भएको निजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघका अध्यक्ष अरूण कुमार पाण्डेले बताए ।
सङ्घर्ष समितिका अनुसार सीटीईभीटीअन्तर्गतका प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ र स्टाफ नर्स ७३, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बीएन ११ र बीएस्सी नर्सिङका ८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।
नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको र सोहीमार्फत लाखौँ रकम बाहिरिएको संघर्ष समितिले दाबी गरेको छ । नेपालमा मेडिकल विषय पढाइ हुने शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएपछि स्वाभाविक रूपमा नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर जाने
हुदा आफुहरू संघर्षमा उत्रिएको सरकारले अझैसम्म कुनै माग सुनुवाइ नगरेको हुदा आफुहरूले थप सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, सीटीईभीटीको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने, स्तरउन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायतका १४ वटा माग समितिले राखेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालनमा रहेको कलेजहरुले ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने समयावधि तोकेको थियो ।
सो समयावधिभित्र मापदण्ड नपु¥याएको शिक्षण संस्थाहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले बन्द गराएको थियो । आयोगले मापदण्ड नपुगेको भन्दै शिक्षण संस्थाहरु बन्द गराएपछि सञ्चालकहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।
सरकारले ल्याएको अब्यवहारिक निति र अहिले भएको चिकित्सा शिक्षा सराेकार संघर्ष समितिकाे बिच द्वन्द्व भएको कारण यतिबेला हजारौं बिद्यार्थी नर्सिङ लगायत प्राविधिक शिक्षा सर्व शुलभ दरमा स्वदेशमै पढ्न बन्चित भएका छन् ।देशमा भएको शिक्षालयमा पठनपाठन नहुदा नेपाली बिद्यार्थीहरू महंगो शुल्क तिरेर बिदेश जान बाध्य हुने भएका छन् ।
राजेशचन्द्र राजभण्डारी
