काठमाडौं । सरकारले बढुवा र वृत्ति विकासका लागि अनिवार्य गरिएका तालिम नलिई सेवाअवधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमै वरिष्ठ सहसचिवहरुले आफ्नै पालोमा नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको संघीय ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार विशिष्ट श्रेणी ९सचिव०मा नियुक्त हुन नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम लिनैपर्ने हुन्छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ‘सिनियर एक्जियुटिभ डेभलप प्रोग्राम’ ९एसईडीपी० कोर्स डिजाइन गरेको छ । ६ महिने यो कोर्स गरेपछि सहसचिवहरु, सचिवमा बढुवाका लागि योग्य हुन्छन् ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राजन खनालका अनुसार संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले एकपटकमा २५ जना वरिष्ठ सहसचिवको नाम तालिमका लागि सिफारिस गर्छ । ‘सिफरिस भएका केही सहसचिव भने तालिममा आउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘किन आउनुहुन्न भन्ने हामीलाई जानकारी हुँदैन ।’
