काठमाडौं । १९९ घण्टा उभिएर फुटपाथ व्यवसायीलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेका अभियन्ता ईः र काठमाडौं महानगरपालिका बीच नवौं दिनमा सहमति जुटेको छ ।
बुधबार अपराह्न ईः र काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि चार बुँदे सहमति भएको छ । सहमति अनुसार, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरुलाई विकल्प दिन महानगरले एक हप्ताभित्र पहल गर्नेछ ।
फुटपाथ र सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामानहरु महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरेर सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
‘अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र स्थल उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझाव’ दिने गरी अध्ययन समिति बनाउने भनिएको छ ।
समितिमा महानगरपालिकाले तोकेका ३ जना, अभियानकर्ता ईस् का तर्फबाट दुई प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीबाट एकरएक जना प्रतिनिधि रहने भनिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बुधबार अपराह्न मात्रै ७ बुँदे स्ट्याटस लेख्दै ईः ले उठाएका माग पूरा गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको जिकिर गरेका थिए । तर राति महानगरका प्रतिनिधि र ईः बीच सहमति जुटेको हो ।
सहमति पत्रमा काठमाडौं महानगरबाट कार्यपालिका सदस्य चिनीकाजी महर्जन र मेयरका सचिवालयका धिरज जोशी र अभियानकर्ताका तर्फबाट ईः ले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपछि ईस् ले काठमाडौं महानगरले सडक व्यवसायीको अस्तित्व स्वीकार गरेको बताए ।
‘नगर प्रहरीले बरामद गरेको सामान पनि संविधानसम्मत छैन भन्दै आएका थियौं, त्यो फिर्ता गर्ने भनिएको छ’, ईःले भने, ‘सकारात्मक सहमति भएको छ, यसले साना व्यवसायीलाई बाँच्ने आधार दिनका लागि ढोका खोल्नेछ ।’
सहमति जुटेपछि बुधबार राति साढे ९ बजे ईः ले प्रदर्शन स्थगित भएको घोषणा गरेका छन् ।
मंगलबार ईःका तर्फबाट विवेकशील अभियानका सहसंस्थापक गोविन्द नारायण र महानगरका तर्फबाट नविन मानन्धरको नेतृत्वमा ५र५ सदस्यीय वार्ता टोलीले छलफल गरेर चार बुँदे सहमतिको खाका तयार गरेको थियो । त्यसमा कोटेश्वर चोकदेखि जडिबुटी जाने बाटो, तिलगंगा अगाडि, चाबहिल मालपोत अगाडि, बालाजु क्षेत्र, भृकुटीमण्डप र सम्भावित अन्य क्षेत्रमा तत्कालका लागि व्यापार गर्न दिने गरी अध्ययन गर्ने भनिएको थियो ।
‘दशैं–तिहार र छठसम्मका लागि वैकल्पिक व्यापार गर्ने स्थल उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा एक हप्ताभित्र स्थलगत अध्ययन, अवलोकन र पहिचान गरी व्यवसायीहरुलाई निश्चित समय र निश्चित स्थानमा व्यवसाय गर्न दिइने’ भनिएको थियो ।
तर, यो सहमतिको खाकामा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसम्म पुगेपछि उनले संशोधन गरेर तोकिएका स्थानका नाम हटाएका थिए । उनका सचिवालयका सदस्यहरु भने वडाध्यक्षबाट दबाब आएपछि स्थानको नाम हटाइएको बताउँछन् । त्यो संशोधन पछि वार्ता बिथोलिएको थियो ।
बुधबार फेरि चौथो बुँदामा केन्द्रित रहेर महानगर र अभियन्ता ईः पक्षबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा चौथो बुँदालाई थप संशोधन गर्न दुवै पक्ष लचक बनेपछि सहमति जुटेको वार्तामा सहभागीहरु बताउँछन् ।
