काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई मात्र तोक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदाको बखतमा निजामती सेवा ऐन, नियमको प्रावधानबमोजिम निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै तोक्न निर्देशन दिएको हो ।
हाल स्थानीय तहका मेयर र अध्यक्षहरुले चाहेकै व्यक्तिलाई मन्त्रालयले निमित्त तोकिदिने प्रचलन छ । यसले स्थानीय तहमा अनियमितता बढाउने वातावरण तयार गरेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहहरूले समेत सार्वजनिक खरिद नियमावली अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अबिलम्ब संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।हालको ऐनमा स्थानीय तह आफैंले सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा पालिकाहरुमा जथाभावी खरिद नियमावलीहरु बनाएर अनियमतता गर्ने क्रम मौलाएको छ ।
सो अवस्थालाई न्युनीकरण गर्न अख्तियारले सो व्यवस्था संशोधन गरेर संघीय नियमावलीअनुरुप नै खरिद व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले २०७४ सालपश्चात कतिपय साबिक गाविस नगरपालिकाहरूका सम्पूर्ण वडाहरू हालको एउटै पालिकामा नगाभिएका कारण साबिक गाविसरनगरपालिकाहरूबाट सम्पादन भएका कतिपय कार्यहरूको सक्कल आधिकारिक कागजातहरू हाल कहाँ छ भनी यकिन गर्न कठिनाइ समेत हुने गरेकोले साबिक गाविसरनगरपालिकाको कार्य सम्पादन भएका वडा हाल जुन पालिकामा गाभिन गएको छ, सोही पालिकामा उक्त अभिलेख कागजातहरू सुरक्षित राखेरराख लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
