कुनै समय ‘गाउँ गाउँमा सहकारी’ घर घरमा भकारी भन्ने नारासहित सहकारी संचालन हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय सहकारीको बेथिति रोक्न राज्यले नियमन र वर्गीकरण कसिलो बनाउन नसक्दा सहकारी प्रति जनताको बिश्वास घट्दै जान थालेको छ ।
लाखौं बचतकर्ताहरूले खाइनखाइ जम्मा गरेको अरवौ रकम सहकारीका संचालकहरूले अपचलन गरि फरार भएको भन्दै काठमाडौमा माइतीघर मण्डलामा ६३ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । सरकार र सहकारी पीडित संघर्ष समिति बिच बचत कर्ताहरूले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको ७ महिना बितिसक्दा समेत पैसा फिर्ता गर्ने वातावरण सरकारले नबनाएपछि सहकारी पीडितहरू पुन एकपटक निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा जुटेका छन् ।
सरकार र सहकारी पीडित संघर्ष समिति बिच जुन ७ बुँदे सहमति भएको थियोे त्यो अनुसार बचत कर्ताहरूले रकम फिर्ता पाउने वातावरण बनेको छैन । सरकारले सहकारी पीडित बचत कर्ताहरूले चैतसम्म रकम फिर्ता पाउछन् भनेर सहकारी मन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त नरहो बताउँछन् । जम्मा गरेको रकम सहकारीले हिनामिना गरेपछि अहिले ठूलो आर्थिक संकटमा परेको सहकारी पीडितहरूले बताए ।
राज्यसँग कानुन छ, दण्डात्मक शक्ति छ त्यो राज्यले प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकार र सहकारी पीडितहरूबीच भएको सहमतिमा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न पहल गरिने उल्लेख भएपनि त्यो बुँदा अहिले अलपत्र पर्दा सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउने कुरा अन्यौलमा परेको छ । सहकारीहरूको सम्पत्ति ब्याङ्कहरूले धमाधम लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएका कारण सहकारीहरूको जायजेथाबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नहुने पो हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार सहकारीको बचत व्यक्तिगत खातामा राखेर हिनामिना गर्ने समस्या देखिएको “ब्याङ्क जस्तो गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने, आफ्नो सदस्यभन्दा बाहिर कर्जा प्रवाह गर्ने, कसैले जग्गामा लगानी गर्ने,” सहकारीमा देखिएको प्रमुख समस्या भएपनि यसबारे सरोकारवाला निकाय मौन देखिनु रहस्यको बिषय बनेको छ ।
