नेपालमा हुने सुपारी उत्पादन सम्वन्धि  ‘मिनी संसद’मा शृंखलाबद्ध बहस

काठमाडौं ।  केही सांसदको विरोधपछि सुपारी निर्यात खोल्न निर्देशन दिने ६ नम्बर बँुदा हटाएर प्रशोधित सुपारी आयातमा काउण्टर भेलिङ (अतिरिक्त कर) लगाउन निर्देशन दिने निर्णय थप गरिएको छ ।

नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुरमा व्यावसायिक रूपमा झण्डै ४ हजार ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारीको खेती गरिन्छ । झापामा २७ सय ६५ हेक्टर र मोरङमा ९ सय हेक्टर र इलाममा २०७ हेक्टरमा सुपारी खेती गरिन्छ । नेपालमा वर्षमा अधिकतम् १४ हजार मेट्रिकटन हाराहारी सुपारी उत्पादन हुने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यो तथ्यांकमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

२०६५ सालदेखि नै नेपालबाट सुपारी भारततर्फ निर्यात हुने गरेको थियो । खासगरी झापा र मोरङको सुपारीको बगैँचा देखाएर तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी निर्यात हुने गरेको थियो । नेपालमा उत्पादन नै नभएको सुपारीलाई यहाँको उत्पादन भनेर फर्जी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरी भारत निर्यात गर्ने गरेको भन्दै भारतले नेपाललाई पटकपटक सचेत गराएको थियो ।

तर, सरकराले सुपारीको तस्करीलाई जोड पुग्नेगरी २०६८ सालमा निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि बनायो । नेपालमा उत्पादन भएको सुपारीको विवरण कृषि मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने र सोको आधारमा वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्लाका कार्यालय र सुपारी उत्पादक किसानले आपसी समझादरीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेर सुपारी निर्यात गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यही सहज व्यवस्थाका कारण बिचौलियाहरूले तेस्रो मुलुकबाट सस्तो सुपारी नेपाल ल्याएर त्यसलाई नेपालको भनी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरी भारततर्फ निकासी गर्ने गरेका थिए ।

डीएनए परीक्षणपछि मात्रै उत्पादनको प्रमाणपत्र जारी गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्देशन

सुपारी आयात र निर्यातको विवाद २०७९ सालमा राष्ट्रिय सभाअन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुसाशन समितिमा पुगेको थियो । तेस्रो मुलुकको सुपारी नेपाली नाममा निर्यात भएको भन्दै उक्त समितिले २०७९ साउन १६ गते डीएनए परीक्षणले नेपाली प्रमाणित भएको सुपारी मात्रै निर्यात गर्ने अनुमति दिन निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसपछि विदेशको सुपारीलाई नेपालको प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यात गर्ने खेलोफड्को रोकिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ९६ मेट्रिक टन सुपारी मात्रै निर्यात भएको छ ।

सुपारी निर्यात खुलाउन निरन्तरको प्रयास

कृषि मन्त्रालयले २२ असारमा उद्योग मन्त्रालयलाई नेपालमा सुपारी उत्पादनको तथ्यांक पठाएको थियो । जसअनुसार अब वाणिज्य मन्त्रालयले उक्त परिमाणको सुपारी निर्यातका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गराउन निर्देशन दिनुपर्ने बिचौलियहरूको माग छ ।

नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले संसदीय समितिमा गरेको निवेदनमा उद्योग मन्त्रालयले निर्यातका लागि अनुमति नदिएको भन्दै फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् । उनको दाबी अनुसार किसानको कयौं टन सुपारी बजार नपाएर कुहिएको छ । व्यापारीहरूकै मागअनुसार सुपारीको निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन समितिबाट निर्णय पर्खेको उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बुधबारको समितिमा बताए । तर, रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली सुपारी निर्यात खुलाउन बिचौलियहरूले ३ अर्ब रूपैयाँको डील गरिरहेको अपुष्ट सूचना आएको संसदीय समिति बैठकमा सुनाए । एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि उद्योग समितिले निर्यात खुला गर्ने निर्णय गर्ला र खाउँला भनेर दलालहरू बसेको आरोप लगाए । तर, ती को हुन् भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन् ।

सुपारी निर्यात खुलाउन आरजु राणाको सक्रियता

नेपाल कांग्रेसकी सांसद आराजु राणा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति चुनिएलगत्तै उनको समितिले सुपारी निर्यात सहजीकरण गर्न छलफल अघि बढाएको थियो । आफू सभापति भएको समितिमा यस विषयमा एक चरणको छलफल अघि बढाए पछि यही विषयमा निर्णय गराउन संसदका तीनवटा समिति ९कृषि, उद्योग, अर्थ० को संयुक्त बैठक राख्ने पहल गरेकी थिइन् ।

संसद्को कृषि तथा उद्योग–बाणिज्य समितिमा यस सम्बन्धमा निवेदेन परेको र यस विषयमा अर्थ समितिसमेत सम्बन्धित रहेकाले तीनवटा समितिको संयुक्त बैठक बस्न आवश्यक रहेको भनेर उनले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष निवेदन दिएकी थिइन् । सभामुख घिमिरेले त्यसका लागि अनुमति पनि दिएका थिए । तीन समितिको संयुक्त बैठक यसअघि १२ असोजमा बस्ने तय भए पनि सदस्यहरू अनुपस्थित हुने भएपछि त्यो स्थगित भएको छ । सो बैठक कहिले बस्ने अहिलेसम्म तय भएको छैन ।

दशैं लगायतको ठूलो चाडपर्वको मुखमा संसदको महत्वपूर्ण समिति जनताको खास चासो छोडेर सुपारीको बारेमा अधि बहस गर्नु गलत भएको नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौडेल बताउँछिन् ।
‘देशमा महँगी, अर्थतन्त्रको संकट जस्ता कयौं समस्या छ तर हामी स्वार्थ समूहले अघि बढाएको सुपारीमा घनिधभूत सिलसिलेवार छलफल गरिरहेका छौं,’ बुधबारको उद्योग समिति बैठकमा उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘यसअघि १० महिना

यसै खेर गयो अब पनि यसैगरी बित्ने भो हामीले जनताको खास समस्या कहिले सुन्ने ।’ जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवले पनि सुपारी निर्यातको बहस गलत भएको बताइन् ।

 

 

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

-->