मिटरब्याजपीडितले जिल्ला–जिल्लामा प्रदर्शन गरे पैदल हिँडेर विभिन्न समूह राजधानी पुगे । पीडितहरू माइतीघरमा पटक–पटक धर्ना बसेपछि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार आफैं अलमलमा परेको छ ।
प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएका उजुरी फर्छयोट गर्नुको सट्टा फेरि अभिलेख संकलनमा लागेको छ । पीडितहरूसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २०७९ चैत २० मा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ८ महिनामा २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो ।सबैभन्दा बढी मधेशका ८ जिल्लामा २१ हजार ५ सय उजुरी परेका छन । महोतरीमा ३ हजार ४ सय १३ उजुरी परेका छन ।
जिल्ला ५ सय ८७ निवेदनमा मिलापत्र भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोतरीको दाबी छ । मिलापत्र भए पनि पुरानै कागजका आधारमा अदालत जाने भन्दै साहुले पीडितहरूलाई धम्क्याउँदै आएका छन भने मिलापत्रको पर्खाइमा रहेका करिब २ हजार ८ सय २६ परिवारको भविष्य अन्योलमै छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले संकलन गरेको उजुरीसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा वडा–वडामा नयाँ निवेदन दर्ता भिंड लागेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र निर्देशनमा मिटरब्याजपीडितका गुनासा र उजुरीको फर्छ्योट हुनुपर्ने हो । आयोगको म्याद सकिएपछि मिटरब्याजका उजुरीको छिनोफानो कसरी लगाउने भन्नेमा सरकारले कुनै नीति बनाएको छैन । गृहले ताकेता नगरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी पनि मौन बसेका छन ।सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कहाँ छ ?
अब न्याय कसरी मिल्छ भन्नेमा पीडित मात्र होइन, स्वयं आयोगलाई समेत जानकारी छैन । मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै सरकारले कानुन बनाएको पनि ९ महिना बितिसकेको छ ।कतै पीडित कुटिने र गाउँबाट लखेटिने घटना जारी छन । पीडितहरू कहिले वडा कार्यालय, कहिले प्रहरी त कहिले प्रशासन कार्यालय धाउँछन । तर दुवै पक्षलाई राखेर समाधान गर्ने, पीडकलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने वा पीडितलाई सुरक्षा दिने कुनै पनि काम नभएको गुनासो उस्तै छ ।
मिटरब्याजपीडितहरूले भने महोतरीका १५ वटै पालिकाको १ सय ३८ वडाले ऋणीलाई बेवास्ता गरेर दोब्बर–तेब्बर बढी लेखिएको तमसुक प्रमाणीकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन वडाले साहुको तमसुकलाई नै आधार मानेर लेनदेनको मामिला दर्ता गर्न थालेपछि महोतरीको स्थानीय तहमा मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिले विरोध जनाएको छ । वडा कार्यालयले साहुसँगको मिलेमतोमा ऋणीलाई छलेर तमसुक प्रमाणीकरण गरिरहेको तर वडा कार्यालयले दोब्बर–तेब्बर रकम उल्लेख गरेर बनाइएको तमसुक नै दर्ता गरिरहेका छन । यसले ऋणी थप मारमा परेका छन ।
